१६ पालिकाले अस्पताल नचलाउँदा चन्द्रनिगाहपुरमा बढ्यो आर्थिक भार

राष्ट्रिय

सोमबार, भदौ १, २०८३

१६ पालिकाले अस्पताल नचलाउँदा चन्द्रनिगाहपुरमा बढ्यो आर्थिक भार

रौतहट १ भदौ । रौतहटमा १८ स्थानीय तह छन्। जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहतको प्रादेशिक अस्पताल गौर र चन्द्रपुर नगरपालिकाअन्तर्गत चन्द्रनिगाहपुर अस्पताल सञ्चालनमा छन्। तर जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका आधारभूत वा नगर अस्पताल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा स्वास्थ्य सेवाको चाप चन्द्रनिगाहपुर अस्पतालमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। स्थानीय तहले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नजिकैबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनको नीति लिए पनि रौतहटका १६ पालिकामा त्यस्ता अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआउनु गम्भीर प्रश्न बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर चन्द्रपुर नगरपालिकाको बजेटमा परेको छ। चन्द्रनिगाहपुर अस्पताल अहिले चन्द्रपुरका नागरिकको मात्र नभई रौतहटका अन्य पालिका तथा छिमेकी जिल्लाबाट आउने बिरामीको समेत उपचार केन्द्र बनेको छ। बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पताललाई आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्थापनमा थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विशेषगरी सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधिको व्यवस्थापनमा चन्द्रपुर नगरपालिकाले ठूलो आर्थिक दायित्व वहन गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट औषधि खरिद गरे पनि अस्पतालमा उपचारका लागि आउने अन्य पालिकाका बिरामीलाई समेत औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाए पनि त्यसको आर्थिक भार भने चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि थपिएको छ। यो अवस्था संघीयता कार्यान्वयनको एउटा विरोधाभाससमेत हो। स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवाको अधिकार दिइए पनि अस्पताल निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र सञ्चालनमा देखिएको कमजोरीका कारण एउटा स्थानीय तहले अन्य पालिकाको स्वास्थ्य दायित्वसमेत धान्नुपर्ने अवस्था आएको छ। चन्द्रनिगाहपुर अस्पतालमा बढ्दो बिरामी चापलाई केवल चन्द्रपुरको समस्या भनेर हेर्नुभन्दा जिल्लाकै स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरीका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। प्रत्येक पालिकाले आफ्नो आधारभूत अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति, औषधि र उपकरणसहित सञ्चालन गर्न सके चन्द्रनिगाहपुर अस्पतालको भार घट्नुका साथै नागरिकले घरनजिकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्। अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी अस्पताल सञ्चालनको स्पष्ट जिम्मेवारी, स्रोत व्यवस्थापन र बिरामीको उपचारमा हुने दोहोरो आर्थिक भार समाधान गर्नु आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य पूरा हुनुको सट्टा एउटै नगरपालिकामाथि जिल्लाको स्वास्थ्य भार केन्द्रित भइरहने जोखिम छ।