राष्ट्रिय
मधेश सरकारद्वारा स्वास्थ्यको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत, सचिवालय कर्मचारी सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने निर्णय

जनकपुरधाम, असोज ४ गते। मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने तथा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साल असोज ४ गते बसेको बैठकले प्रशासनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। बैठकले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक तथा संवेदनशील क्षेत्र भएकाले मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण टुङ्गो नलागेसम्म आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निजी तथा स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। सरकारले सचिवालयको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई कार्यबोझ, आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा व्यवस्थित गर्दै सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी तथा प्रभावकारी उपयोग गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ। यसैगरी, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह -गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१ संशोधनको विधेयक मस्यौदा प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्दै स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागेको जनाएको छ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोपमा रौतहटका सामाजिक परिचालकविरुद्ध मुद्दा
रौतहट, ८ असोज। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिकामा सामाजिक परिचालक पदमा कार्यरत कृष्ण नन्दन प्रसाद यादवविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी

नमुना सामुदायिक वनमा जंगलभित्रै काठ चिरान, स्थानीयद्वारा छानबिनको माग
रौतहट, चन्द्रपुर ८असोज । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–जुडिबेलास्थित नमुना सामुदायिक वन क्षेत्रमा जंगलभित्रै काठ चिरान हुँदा सम्बन्धित निकाय

वनटोल महिला सामुदायिक वनको अध्यक्षमा बाबुराम घिसिङ सर्वसम्मत चयन, ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन।
रौतहटको चन्द्रपुर–२ स्थित वनटोल महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको २५औँ वार्षिक साधारण सभाबाट बाबुराम घिसिङको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ






प्रतिकृया दिनुहोस